पिछले 5 सालों में स्टार्टअप्स ने 6.5 लाख लोगों की दी नौकरी: DPIIT सचिव अनुराग जैन

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स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने से स्टार्टअप को लगातार तीन साल की अवधि के लिए इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलता है। साथ ही यह पेटेंट दाखिल करने पर भी चीजों को फास्ट ट्रैक करने और 80 पर्सेंट तक छूट दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा यहां रजिस्ट्रेशन पर अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड के जरिए स्टार्टअप में निवेश के लिए फंडिंग की सुविधा भी मिलती है।

जैन ने बताया, "स्टार्टअप मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सभी रजिस्टर स्टार्टअप में से 45 फीसदी टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। साथ ही 45 फीसदी स्टार्टअप की कमान महिला उद्यमियों के हाथों में हैं। ये बड़ी सफलता की कहानियां हैं।" उन्होंने बताया कि देश के कुल 736 जिलों में से कम से कम 630 जिलों में कोई न कोई स्टार्टअप रजिस्टर है।

2016 में केंद्र सरकार ने स्टार्ट-अप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के तहत 10,000 करोड़ रुपये के फंड की स्थापना की थी। जैन ने बताया कि इसमें से 6,500 करोड़ रुपये कमिट किए जा चुके हैं।