वोडाफोन आइडिया को सरकार से राहत मिलेगी या नहीं? जानिए क्या बोले दूरसंचार मंत्री सिंधिया

Vodafone Idea AGR case: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के AGR बकाये की दोबारा जांच की इजाजत दी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि आदेश की पूरी कॉपी मिलने के बाद ही राहत पर कोई फैसला किया जाएगा। इससे कंपनी और निवेशकों को बड़ी उम्मीद जगी है। इस मामले पर एनालिस्टों की राय के साथ जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Oct 29, 2025 पर 5:02 PM

वोडाफोन आइडिया को सरकार से राहत मिलेगी या नहीं? जानिए क्या बोले दूरसंचार मंत्री सिंधिया

Vodafone Idea पर कुल करीब 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया है।

Vodafone Idea AGR case: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 अक्टूबर को कहा कि वोडाफोन आइडिया के AGR (Adjusted Gross Revenue) मामले में सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद ही उसके असर का आकलन किया जाएगा और फिर कोई नीतिगत फैसला लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमें आदेश को विस्तार से पढ़ना होगा ताकि उसके मायने समझे जा सकें। हम वोडाफोन आइडिया के आवेदन करने का इंतजार करेंगे।'

सरकारी सूत्रों ने Moneycontrol को बताया कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर फैसला तभी होगा, जब आदेश की पूरी कॉपी का अध्ययन कर लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जजमेंट के बारीक बिंदु ही यह तय करेंगे कि आगे की दिशा क्या होगी। फिलहाल लिखित आदेश का इंतजार है।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कोर्ट का निर्देश आने के बाद वोडाफोन आइडिया को यह बताना होगा कि वह किस तरह की राहत चाहती है। उन्होंने कहा, 'राहत की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि कोर्ट के आदेश में क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं और अंदरूनी विचार-विमर्श क्या कहता है।'

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