Trump Tariffs: किसानों के लिए अमेरिका से क्यों भिड़ गया भारत? इन 3 बड़े मुद्दों पर अटकी US से ट्रेड डील

इसके पीछे असली वजह यह है कि अमेरिका के अधिकतर मक्का और सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) होते हैं, जबकि भारत में अभी तक GM फसलों के आयात की इजाजत नहीं है। भारत में जीएम फसलों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है, और खुद बीजेपी से जुड़े कई संगठन GM फसलों के विरोध में हैं।

डेयरी उत्पादों पर क्यों है टकराव?

GM फसलों के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील में एक बड़ा टकराव का मुद्दा बने हुए हैं। भारत में डेयरी केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि करोड़ों छोटे और भूमिहीन किसानों की आय का साधन है। खासकर जब मानसून सीजन कमजोर हो या फिर किसी बीमारी या प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों की पैदावार घट जाए, तब दूध-दही का उत्पादन ही किसानों की आय का आखिरी सहारा होता है। इसके अलावा, भारत एक ऐसा देश है जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है। जबकि अमेरिकी पशुपालन में जानवरों को मांस आधारित चारा खिलाना काफी आम बात है, जो भारतीय के सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता है।

राजानितिक रुप से संवेदनशील मुद्दा

इसके अलावा एग्रीकल्चर इंपोर्ट का मामला राजनीतिक रूप से भी काफी पेंचीदा है। भारत आज लगभग सभी कृषि उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर है। यानी हम अपनी जरूरत भर का उत्पादन खुद ही कर लेते हैं। सिर्फ एडिबल ऑयल ही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, जिसका बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है। हम अपनी जरूरत का लगभग दो-तिहाई एडिबल ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जैसे तीन दशक पहले हमने एडिबल ऑयल के मामले में आत्मनिर्भरता गंवाई थी, वैसा ही हाल अब गेहूं, मक्का या दूध जैसे बुनियादी फूड आइटम्स पर हो।

खेती यानी एग्रीकल्चर हमारी GDP का सिर्फ 16% हिस्सा है, लेकिन यह भारत की लगभग आधी आबादी का पेट भरती है। यही वजह है कि यह आज भी देश का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। चार साल पहले जब सरकार ने तीन कृषि सुधार कानून लाए थे, तो उसे भी किसानों के जबर्दस्त विरोध के चलते उन्हें वापस लेना पड़ा था। अगर सरकार अब अमेरिकी कृषि उत्पादों को देश में आने देती है, तो इससे स्थानीय बाजार में कीमतें गिरेंगी। इससे किसानों में असंतोष फैलेगा और विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल सकता है।

एथेनॉल के इंपोर्ट पर भारत नहीं है राजी

GM फूड और डेयरी के अलावा भारत-अमेरिका के बीच तीसरा टकराव का मुद्दा एथेनॉल भी है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पेट्रोल और डीजल में मिलाने के लिए एथेनॉल भी उससे ही खरीदे। भारत इसका उतना ही विरोध कर रहा है, जितना कि वह GM फूड्स का कर रहा है। भारत ने अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को घटाने के लिए हाल ही में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हाल ही में हासिल किया गया है।

यह एथेनॉल गन्ने और मक्के से बनता है, जिससे किसानों को भी सपोर्ट मिला है। भारतीय कंपनियों ने नई डिस्टिलरी में भारी निवेश किया है, और किसानों ने मक्का की खेती को बढ़ाया है। अब अगर भारत अमेरिका से एथेनॉल के आयात की इजाजत देता है, तो इससे देश में मक्का की कीमतें घट सकती है, जो किसानों का काफी नुकसान पहुंचाएगी। इसका असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जो मक्का उत्पादन के मामले में एक प्रमुख राज्य है।

भारत और अमेरिका के किसानों में काफी अंतर

इसके अलावा भारत और अमेरिका के किसानों और उनकी खेती में काफी अंतर भी है। अमेरिकी खेती तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक और बड़े पैमाने पर होती है। जबकि भारत की खेती आज भी पारंपरिक और छोटे स्तर पर केंद्रित है। भारत में औसत खेत का साइज सिर्फ 1.08 हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका में यह 187 हेक्टेयर है। अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो वां यह अंतर और भी बड़ा है। जहां भारत में एक किसान के पास 2-3 पशु होते हैं, वहीं अमेरिका में एक फार्म पर सैकड़ों गायें होती हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय किसान बिना किसी सरकारी सुरक्षा उपाय के बाजार में अमेरिकी किसानों से मुकाबला नहीं कर सकते।

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