खुशखबरी: बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar Contractual Teachers: बिहार कैबिनेट ने सीतामढी के रीगा में स्थित चीनी मिल का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाए ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि 51,30,91,296 रूपये रूपये भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति दे दी है

अपडेटेड Dec 26, 2023 पर 7:38 PM
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BiharNews: बिहार कैबिनेट द्वारा मंगलवार को कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया

Bihar Niyojit Teachers: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। सीएम की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्दार्थ कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने 'बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023' को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तुरंत बाद ये संविदा पर कार्यरत शिक्षक स्थायी सरकारी कर्मचारी की स्थिति के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। पीटीआई के मुताबिक, सिद्धार्थ ने कहा कि इन विशिष्ट शिक्षकों को नया वेतनमान पाने और प्रोन्नति के लिए भविष्य में तीन मौका दिया जाएगा और उनमें से जो विभागीय परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे उनके बारे में सरकार बाद में निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा पास करने के बाद इन शिक्षकों की वेतन संरचना को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके अलावा राज्य की नई पर्यटन नीति बिहार पर्यटन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इसके अन्तर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनागत, समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देना है।


आंगनवाड़ी केंद्रों पर बड़ा फैसला

नई नीति के तहत सरकार राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं का विकास करेगी। सरकार राज्य में पर्यटक स्थलों पर होटल, रेस्तरां और रिसॉर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और अन्य पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार कैबिनेट ने राज्य में पूर्व से स्वीकृत सभी 7,115 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित करने एवं उन्हें संचालन के लिए केन्द्रांश, राज्यांश एवं राज्य योजना मद में 136 करोड़ 10 लाख 28 हजार 350 रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी र्है।

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कैबिनेट ने सीतामढी के रीगा में स्थित चीनी मिल का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाए ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि 51,30,91,296 रूपये रूपये भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति दे दी है।

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