छत्तीसगढ़: ED की बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया सहित इन आरोपियों की 152 करोड़ की संपत्ति जब्त

शंकर आनंद

प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में करीब 152.31 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जिन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए ED ने इन संपत्ति को जब्त किया है, उनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी और पीसीएस अधिकारी सौम्या चौरसिया (Saumya Chaurasia), IAS अधिकारी समीर विश्नोई (Sameer Vishnoi) और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी (Suryakant Tiwari) समेत कई अन्य शामिल है। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चित सौम्या चौरसिया की करीब 21 संपत्तियों को ED ने जब्त किया है। इन संपत्तियों को बाजार मूल्य करोड़ों में बताया जा रहा है।

Enforcement Directorate (ED) की ओर से दी गई जानकरी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त किया गया है, उनकी डिटेल्स नीचे दी गई है-

1.सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टी को जब्त किया गया

2. सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी को जब्त किया गया

3. आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की 5 प्रॉपर्टी को जब्त किया गया

4. दुर्ग में 12 एकड़ की जमीन जब्त किया गया है

5. कुछ फार्म हाउस को भी कुर्क किया गया है

6. कारोबारी अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों की कृषि योग्य करीब 63.38 एकड़ भूमि को दुर्ग सहित अन्य इलाकों में जब्त किया गया

8 . रायपुर में कई कृषि योग्य भूमि को जब्त किया गया अटेचमेंट

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ED की कार्रवाई से पिछले एक महीने से छत्तीसगढ़ में मची है हलचल

ईडी ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ के 75 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ के खनन विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारियों और अवैध तरीकों को अपनाने वाले कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर ED ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की थी ।

कई बड़ी हस्तियां ED के रडार पर

ED ने इस मामले में अभी तक कई 100 से ज्यादा आरोपियों और अधिकारियों से पूछताछ की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कुछ हैरान करने वाले तथ्य मिले हैं और इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। साथ ही ईडी कुछ नए मामले भी दर्ज कर सकती है।