Narendra Modi 3.0: साइबर फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं! नई सरकार के पहले 100 दिन में शुरू होगा Cyber Fraud Mitigation Centre

अधिकारी ने बताया, "साइबर फ्रॉड रोकने वाली एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत समझी गई है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) इस जरूरत को पूरी करेगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के एक जगह से काम करने से आपसी कम्युनिकेशन में देर नहीं होगी। यह प्रोजेक्ट नई सरकार बनने के पहले 10 दिन में शुरू हो जाएगा।"

ज्यादातर बड़े बैंक प्रतिनिधि भेजने को तैयार

इस प्रोजेक्ट के बारे में एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी सभी बैंक इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन, ज्यादातर बड़े बैंकों ने अपने प्रतिनिधि भेजने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, "करीब दो दर्जन बड़े बैंकों के प्रतिनिधि, 5 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, हरियाणा पुलिस के दो प्रतिनिधि और दिल्ली पुलिस के दो प्रतिनिधियों को रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए CFMC में तैनात किया जाएगा।"

करीब 50-60 फीसदी पैसा फ्रॉड करने वाले के हाथ में जाने से बच जाएगा

सूत्रों ने बताया कि अभी सभी एजेंसियां साइबर फ्रॉड से जुड़ी करीब 11 फीसदी पैसे को ही फ्रॉड करने वालों के हाथ में पहुंचने से रोक पाती हैं। सीएफएमसी की शुरुआत के बाद करीब 50-60 फीसदा पैसा फ्रॉड करने वालों के हाथ में जाने से रोकना मुमकिन हो जाएगा। इसका अलावा फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के पैसे को भी अभी के मुकाबले काफी जल्द रिकवर कर लिया जाएगा।

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