बच्चियों के साथ गैंगरेप के लिए अब होगी मौत की सजा, गृह मंत्री ने संसद में पेश किया IPC, CrPC को बदलने वाला विधेयक

तीनों कानूनों के मुख्य बिंदू:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमे के दौरान अपराध के तहत अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बिता चुका है, तो उसे जमानत दी जा सकती है।

- भारतीय न्याय संहिता के तहत, संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए, निवारक दंड के साथ आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराधों को विधेयक में जोड़ा गया है।

- भारतीय न्याय संहिता में, जो IPC को निरस्त करने की कोशिश करती है, अलग-अलग अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है।

- अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है।

- अलग-अलग अपराधों के लिए जुर्माना और सजा भी उचित रूप से बढ़ा दी गई है।

- बिल सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी की सुविधा भी देता है।

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- दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान लाया गया है।

-अलगाववाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों को अलग-अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

- गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की कैद और उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से जुड़े मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग के मामलों में 7 साल की जेल, आजीवन कारावास और फांसी की सजा, तीनों प्रावधान किए गए हैं।

- इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नए बिल में बलात्कार के लिए सजा में बदलाव का प्रस्ताव है। नाबालिगों से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान होगा

- अमित शाह ने यह भी बताया कि 'आजीवन कारावास' शब्द को 'प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास' के रूप में परिभाषित किया जाएगा।