सरकार फाइनेंस बिल में TCS फाइलिंग में देरी को भी अपराध की श्रेणी से हटा सकती है, CBDT चैयरमैन ने दी जानकारी

कंपनी जब किसी व्यक्ति (Individual) को तय सीमा से ज्यादा पेमेंट करती है तो उसे उस पर टैक्स काटना जरूरी होता है, जिसे TDS कहा जाता है। इसी तरह जब कोई विक्रेता (Seller) कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है तो वह ट्रांजेक्शन के वक्त टैक्स काटता है, जिसे TCS कहा जाता है। TDS सैलरी, प्रोफेशनल फीस, ब्रोकरेज, कमीशन आदि के पेमेंट पर लागू होता है, जबकि TCS गुड्स या सर्विस की सेल (Sell) पर लागू होता है। टीएसएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स, जबकि TCS का मतलब है टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स।

अभी टीडीएस के डिपॉजिट में देरी होने पर क्या कार्रवाई होती है?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 276B में कहा गया है कि इंडिविजुअल से काटे गए टैक्स को डिपॉजिट करने में देर पर कम से कम तीन महीने की जेल की सजा हो सकती है। अधिकतम 7 साल की जोल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। टैक्स एडवायजरी फर्म मोरे-सिंघी के डायरेक्टर ओम राजपुरोहित ने कहा, "बजट 2024 में बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि अगर टीडीएस के रूप में काटा गया पैसा तिमाही रिटर्न फाइलिंग तक सरकार के पास जमा करा दिया जाता है तो अपराध वाला सेक्शन लागू नहीं होगा।"

टीडीएस डिपॉजिट के क्या है नियम?

इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। कंपनी एंप्लॉयीज की सैलरी से हर महीने टीडीएस काटती है। उसे अगले महीने की 7 तारीख तक यह पैसा सरकार के पास जमा करना पड़ता है। सिर्फ मार्च का महीना अपवाद है, जब कंपनी को यह पैसा 30 अप्रैल तक जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी को हर तिमाही टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अभी टीडीएस के पैसे सरकार के पास डिपॉजिट नहीं करने को क्रिमिनल ओफेंस माना जाता है। बजट में कहा गया है कि अगर कंपनी संबंधित तिमाही तक टीडीएस का पैसा सरकार के पास जमा कर देती है तो उसे क्रिमिनल ओफेंस से छूट मिल जाएगी।