ऐप पर लोन देने वाली कंपनियों की मनमानी बंद होगी, 2 महीने में आ रही RBI की गाइडलाइंस

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक को डिजिटल लेंडिंग ऐप और प्लेटफॉर्म के शिकार कस्टमर्स की शिकायतें हमें लगातार मिलती रहती हैं। उन्होंने कहा, "हमें डिजिटल लेंडिंग में फ्रॉड की कई शिकायतें मिली हैं। कई बार हमें ये शिकायतें सोशल मीडिया के जरिए मिली हैं। हम तुरंत ऐसे मामलों की जांच करते हैं।"

पैसे की वसूली में कंपनियां करती हैं मनमानी

ये कंपनियां ऐप पर ग्राहकों को फटाफट लोन देती हैं। इनका इंट्रेस्ट रेट बहुत ज्यााद होता है। कस्टमर बगैर ज्यादा सोचे ऐसी कंपनियों के ऐप से फटाफट लोन ले लेता है। फिर, ये कंपनियां पैसे की रिकवरी के अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। ग्राहकों के साथ जोर-जबर्दस्ती की जाती है। इससे 2020 में कई कस्टमर्स के सुसाइड तक करने की खबरें आई थीं।

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ग्रुप ने कई मसलों पर दी है राय

आरबीआई ने चाइनीज ऐप के बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट रेट पर कर्ज देने और रिकवरी में ज्यादती करने की खबरें आने के बाद 13 जनवरी, 2021 को एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। आरबीआई के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार दास इस ग्रुप के प्रमुख थे। इसने पिछले साल नवंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस ग्रुप ने लीगल एवं रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है।

गाइडलाइंस के दायरें में BNPL भी आएंगी

वर्किंग ग्रुप का मानना है कि सिर्फ ऑथेंटिक और वेरीफायड फिनटेक कंपनियों को ही लोन देने की इजाजत होनी चाहिए। बाय-नाउ-एंड-पे-लेटर (BNPL) सहित सभी फिनेटक कंपनियों को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आना जरूरी है। आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद फेक प्लेटफॉर्म और ऐप पर रोक लग जाएगी। यह गाइडलाइंस कैपिटल फ्लोट, स्लाइस, जेस्टमनी, पेटीएम, भारतपे और यूएनआई जैसे बीएनपीएल खिलाड़ियों पर भी लागू होगी।