केमिकल सेक्टर के लिए भी PLI Scheme लाने की योजना,वित्त मंत्री ने किया खुलासा

वित्त मंत्री के मुताबिक केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर की महत्ता इससे समझ सकते हैं कि यह 80 हजार प्रोडक्ट्स तैयार करती है। यह कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर समेत इकनॉमी के कई सेक्टर को प्रभावित करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में मैनुफैक्चरिंग के लिए दुनिया को किसी वैकल्पिक ठिकाने की तलाश है और ऐसे में भारत के पास इसमें आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। इस सेक्टर में यहां से अप्रैल-सितंबर 2022 तक 900 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था और आयात 3333 करोड़ डॉलर का था। स्पेशियलिटी केमिकल्स में भारत की हिस्सेदारी 3200 करोड़ डॉलर की है।

Netweb Tech IPO Listing: 89% प्रीमियम पर धांसू एंट्री; मुनाफा निकाल लें या नहीं, इन रिस्क फैक्टर्स पर लें फैसला

इन बातों पर वित्त मंत्री ने दिया जोर

वित्त मंत्री का कहना है कि इस सेक्टर की कुछ कंपनियों को जीएसटी सिस्टम के तहत इनवर्टेड ड्यूटी के नियम से नुकसान हो सकता है लेकिन यह पता लगाना होगा कि क्या इससे किसी और लेवल पर फायदा मिल रहा है? इनवर्टेड ड्यूटी का नियम तब लगता है कि जब इनपुट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें फाइनल गुड से अधिक होती हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि भारतीय कंपनियों को टिकाऊ प्रक्रिया अपनाने पर ध्यान देना होगा क्योंकि बिना इसके विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके लिए उन्हें तेजी से तकनीकी बदलाव करना होगा।

वित्त मंत्री ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर के लिए टिकाऊ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को सबसे अहम चुनौती बताया है। कौशल पर फोकस समेत इंडस्ट्री 4.0 को तेजी से अपनाए जाने की जरूरत है। इंडस्ट्री 4.0 मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के डिजटलीकरण का अगला चरण है जिसमें डेटा और कनेक्टिविटी एनालिटिक्स भी शामिल है।