मॉनसून सत्र में 24 अहम बिल पेश करेगी सरकार, इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष

अन्य अहम बिलों में माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आमूलचूल बदलाव के लिए डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब्स (डीईएसएच) बिल और मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज अमेंडमेंट बिल शामिल हैं।

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आईबीसी में संशोधनों का यह होगा असर

IBC में संशोधनों के जरिये विभिन्न देशों में एसेट्स और देनदारियों के साथ बिजनेसेस को ज्यादा प्रभावी तरीके से उबारने की सहूलियत दी जाएगी। इससे अदालतों में चल रहे बैंकरप्सी के मामलों में भारतीय कंपनियों के ओवरसीज लेंडर्स को भाग लेने की अनुमति मिलेगी। इससे घरेलू लेंडर्स डिफॉल्टर्स की विदेशी एसेट्स से रिकवरी में सक्षम हो जाएंगे।

कॉम्पीटिशन एक्ट में सुधार की भी है तैयारी

कॉम्पीटिशन एक्ट में सुधार से डिजिटल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। इस सेक्टर को इन दिनों भारी मुकदमेबाजी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी से जूझना पड़ रहा है। पारम्परिक ट्रेडर्स उनके काम के तौर तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं।

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इन मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष

चार हफ्ते चलने वाले इस सेशन में सरकार को महंगाई और रुपये में कमजोरी सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, विभिन्न विपक्षी दलों के नेता ने सत्र में सेना में भर्ती की नयी योजना 'अग्निपथ', महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर सरकार को घेरेंगे।