NEET UG Exam 2025: ऑनलाइन या फिर पेन और पेपर मोड में होगी नीट परीक्षा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी बड़ी जानकारी

ऑनलाइन पर चल रहा विचार?

नीट के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड अपनाने का विचार नया नहीं है। इस पर पहले भी कई बार विचार-विमर्श किया जा चुका है। हालांकि, इस साल की शुरुआत में पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा सुधारों पर जोर बढ़ गया है। नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा एनईटी में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं के बीच केंद्र ने एनटीए द्वारा परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करने के लिए जुलाई में समिति का गठन किया था।

किस कोर्स के लिए कितनी सीटें उपलब्ध?

एनटीए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हर साल नीट आयोजित करता है। एमबीएसएस के लिए कुल 1,08,000 सीट उपलब्ध हैं। एमबीबीएस सिलेबस के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से लगभग 56,000 सरकारी अस्पतालों में और 52,000 निजी कॉलेज में हैं। दंत डॉक्टर, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी नीट के परिणामों का उपयोग किया जाता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के अनुसार, नीट-यूजी के लिए बहु-चरणीय परीक्षा एक व्यवहार्य विकल्प हो सकती है, जिस पर आगे काम करने की आवश्यकता है। नीट कथित क्वेश्चन पेपर लीक समेत कई अनियमितताओं के कारण विवादों के घेरे में है। वहीं, यूजीसी-नेट को रद्द कर दिया गया, क्योंकि मंत्रालय को सूचना मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। दोनों मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।

दो अन्य परीक्षाओं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (सीएसआईआर-यूजीसी नेट) और नीट पीजी को एहतियात के तौर पर अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। समिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बीजे राव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक एवं कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल तथा शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल भी शामिल हैं।

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समिति को विभिन्न परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करने और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करने और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें करने का भी काम सौंपा गया है। समिति ने IIT कानपुर के दो शिक्षाविदों-कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अमेय करकरे और सहायक प्रोफेसर देबप्रिया रॉय को भी सदस्य के रूप में चुना है।