Wayanad Landslides: अमित शाह बोले- 23 जुलाई को ही दी गई थी चेतावनी, लेकिन अलर्ट नहीं हुई केरल सरकार

शाह ने कहा कि वह इन बातों को सदन में नहीं कहना चाहते थे किंतु जब कुछ सदस्यों ने कहा, "प्लीज लिसन अस (हमारी बात सुनिये), प्लीज लिसन अस... तो हमारा (सरकार का) कहना है, प्लीज रीड इट (चेतावनी को कृपया पढ़िए)। जो चेतावनी भेजी गई है, उसको पढ़िए जरा।"

गृह मंत्री ने कहा कि इस देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार की पूर्व चेतावनी पर काम करके इस तरह की आपदाओं में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने ओडिशा की पूर्ववर्ती नवीन पटनायक सरकार को चक्रवात के बारे में सात दिन पहले दी गयी चेतावनी का उदाहरण दिया और कहा कि उस चक्रवात में केवल एक व्यक्ति की जान गई, वह भी गलती से।

अन्य राज्यों का दिया उदाहरण

अमित शाह ने कहा कि गुजरात को इसी प्रकार चक्रवात की तीन दिन पहले चेतावनी दे दी गई और वहां एक पशु तक नहीं मरा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्व चेतावनी तंत्र पर 2,000 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। सात दिन पहले राज्यों को चेतावनी दी जाती है।

गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की चेतावनी वेबसाइट पर डाली जाती है जो सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग तो यहां की साइटें खोलते ही नहीं हैं, बस, विदेश की साइटें खोलते रहते हैं। विदेश से तो पूर्व चेतावनी आएगी नहीं, हमारी ही साइट देखनी पड़ेगी।"

उन्होंने कहा कि गर्मी, तूफान, चक्रवात, वर्षा और यहां तक आकाशीय बिजली के बारे में भी पूर्व चेतावनी देने का तंत्र मौजूद है। शाह ने कहा कि कुछ राज्यों ने इस तंत्र का लाभ उठाया और उसके परिणाम मिले।

23 जुलाई को केरल रवाना हुई NDRF की टीम

गृह मंत्री ने कहा कि उनके अनुमोदन से 23 जुलाई को ही NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की 9 टीमें विमान से केरल रवाना हो गई थीं क्योंकि भूस्खलन होने की आशंका थी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि केरल सरकार ने समय रहते संवेदनशील स्थलों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित क्यों नहीं किया और यदि किया, तो इतने लोग मारे कैसे गए?

कुछ सदस्यों ने वायनाड भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की ताकि केरल सरकार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च कर सके। इस मांग का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह दावा सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि किसी आपदा में राज्य सरकार एसडीआरएफ से 10 प्रतिशत बिना किसी हिसाब के खर्च कर सकती है।

उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की शेष 90 प्रतिशत राशि खर्च करने के लिए उसे भारत सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। बल्कि उसे केंद्र सरकार द्वारा तय किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार धन खर्च करना होता है। ताकि इस राशि का किसी अन्य मद में उपयोग न किया जा सके।

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शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 बटालियन केरल भेज दी थी और कल भी तीन और बटालियन वहां भेजी गई हैं। उन्होंने कहा, "एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट (सतर्क) हो जाते, तो काफी कुछ बच जाता।" उन्होंने कहा कि वह किसी के साथ राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि यह समय केरल की सरकार, केरल की जनता के साथ खड़े रहने का समय है।