Aadhaar: 19 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी असम सरकार! NRC अपडेट के दौरान कर दिया गया था लॉक

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सुष्मिता देव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। उनकी याचिका पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को नोटिस जारी किया था।

इस नोटिस में पूछा गया है कि क्या असम की अंतिम पूरक NRC लिस्ट में आए लोगों का आधार कार्ड बनाया जा सकता है या नहीं? सूत्रों ने कहा कि असम सरकार जल्द ही आधार जारी करने की अनुमति देने वाला कैबिनेट में एक प्रस्ताव ला सकती है।

19 लाख लोग प्रभावित

NRC प्रक्रिया के दौरान 27 लाख से अधिक लोगों के बायोमीट्रिक लिए गए थे। इनमें से 19 लाख लोगों के नामों को 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित एनआरसी के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। इन लोगों को अब आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, बायोमीट्रिक डेटा लॉक है। शीर्ष अदालत रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री रंजीत कुमार दास ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था कि राज्य सरकार को मालूम है कि कई पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा था कि लाभ लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।