दिल्ली CM आवास रेनोवेशन मामले में CBI ने दर्ज किया केस, केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च करने का आरोप

दरअसल, न्यूज चैनल 'टाइम्स नाउ नवभारत' के हवाले से पिछले साल रिपोर्ट सामने आई थी कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर कथित तौर पर 45 करोड़ खर्च हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह रेनेवोशन उस समय हो रहा था जब दिल्ली के लोग कोरोना वायरस की भीषण महामारी से जूझ रहे थे।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कुल 44.78 करोड़ रुपये सिविल लाइंस में छह-फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित केजरीवाल के सरकारी आवास के "अतिरिक्त निर्माण या बदलाव" पर खर्च किए गए। दस्तावेजों के मुताबिक, यह राशि 9 सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच छह किस्तों में खर्च की गई।

AAP का जवाब

आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि ये घर 80 साल पुराना है। पार्टी ने कहा कि ये घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था इसलिए इसको दोबारा से बनवाने की जरूरत थी। बीजेपी का आरोप है कि दिल्लीवालों द्वारा टैक्स भरने वालों के पैसे से अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपये अपने आवास पर खर्च किए।

आम आदमी पार्टी का कहना है ये घर मुख्यमंत्री का अपना घर नहीं है। बल्कि सरकारी आवास है। ये खर्च सरकारी संपत्ति पर ही किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए PWD दस्तावेजों के अनुसार, सीएम केजरीवाल के आवास में काम कराने की पहली मंजूरी 1 सितंबर, 2020 को दी गई थी।

PWD अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले के संबंध में किया गया कार्य नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए किया गया था।