Hijab Ban Row: कर्नाटक JDS चीफ ने पल्लू से की हिजाब की तुलना, कहा- राष्ट्रपति भी तो पहनती हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा

कर्नाटक सरकार ने आज अदालत को बताया कि हिजाब के विरोध के पीछे PFI का हाथ है। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी छात्र 2022 तक हिजाब पर जोर नहीं दे रहा था। मेहता ने कहा कि हिजाब पर आंदोलन सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए PFI की रची गई "बड़ी साजिश" का हिस्सा था।

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का बचाव करते हुए दलील दी, "हिजाब एक जरूरी प्रथा नहीं है और संवैधानिक रूप से इस्लामिक देशों में महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं।"

कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "ऐसे देश हैं, जो संवैधानिक रूप से इस्लामिक प्रकृति के हैं। वहां भी महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं।"

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इस बीच, हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हिजाब मुसलमानों की "पहचान" है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि धार्मिक प्रथा वह है, जो समुदाय अपने धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में करता है।

दवे ने जवाब दिया, “मेरे सम्मानजनक समर्पण में, स्कूल सबसे सम्मानित जगह है। यह भी एक पूजा का स्थान है।" उन्होंने आगे कहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी 15 अगस्त के दिन सिर पर पगड़ी पहनते हैं।"

शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी में तब भड़क उठा, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने एक समान कोड का हवाला देते हुए छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी।