मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज, शिवराज सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस संबंधित X हैंडल की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट संबंध में ग्वालियर में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि BJP की जिला कार्यसमिति के सदस्य पंकज पालीवाल की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस की अपराध शाखा ने सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाने वाले पत्र के संबंध में ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत अवस्थी और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कहा कि वायरल पत्र में अवस्थी और उनके संगठन लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का नाम बताया गया है, जिसका कार्यालय (पत्र के अनुसार) ग्वालियर के वसंत विहार इलाके में है।शिकायतकर्ता ने कहा कि खोजबीन करने पर उस मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था नहीं मिली, इसलिए पत्र जाली है।

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गृह मंत्री ने मांगा सबूत

प्रियंका के आरोप को झूठा बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से आरोप का समर्थन करने वाले सबूत मांगे और चेतावनी दी कि राज्य सरकार और बीजेपी के सामने कानूनी कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है। जबकि, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने कहा कि वह साबित करेगी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्ट है और उसने सत्तारूढ़ दल पर राजनीतिक आतंक पैदा करने का भी आरोप लगाया।

प्रियंका के पोस्ट में क्या है?

प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50 प्रतिशत कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है।

उन्होंने आरोप लगाया, "कर्नाटक की भ्रष्ट BJP सरकार 40 प्रतिशत कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में BJP सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया अब मध्य प्रदेश की जनता 50 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी।" बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है।