Maharashtra Crisis: शिवसेना के चुनाव चिह्न पर दावा ठोकेंगे एकनाथ शिंदे! क्या ठाकरे परिवार खो सकता है अपना 'धनुष और बाण'? क्या कहते हैं नियम

कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमा अब शिवसेना के 'धनुष और बाण' चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने गुरुवार को News18 को बताया कि यह गुट पार्टी के चुनाव चिह्न के इस्तेमाल की मांग को लेकर 41 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है।

क्या कहते हैं नियम और कानून

चुनाव चिन्ह (रिजर्वेशन और अलॉटमेंट) आदेश, 1968, पार्टियों को पहचानने और चुनाव चिन्ह अलॉट करने के लिए चुनाव निकाय की शक्ति से जुड़ा है।

अगर युद्धरत गुट किसी रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो आदेश के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि चुनाव आयोग या तो गुट के पक्ष में फैसला कर सकता है या दोनों में से किसी के भी पक्ष में नहीं।

नियम के मुताबिक, "जब आयोग संतुष्ट हो जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक उस पार्टी होने का दावा करता है, तो आयोग मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों और सुनवाई (उनके) प्रतिनिधियों को ध्यान में रखता है।"

1968 के आदेश के तहत तय किया गया पहला मामला राष्ट्रपति चुनाव के लिए इंदिरा गांधी के उम्मीदवार की पसंद पर अगले साल हुआ कांग्रेस में विभाजन था।

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सिंडिकेट के नाम से जाने जाने वाले इंदिरा विरोधी गुट ने नीलम संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा था। जबकि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा की तरफ से जारी किए गए व्हिप को धता बताते हुए उपराष्ट्रपति वीवी गिरी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का आग्रह किया था।

गिरि जीत गए और इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस को निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस (ओ) और इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस (जे) में विभाजित कर दिया।

पहली पार्टी को तत्कालीन चिन्ह को बरकरार रखा, जो दो बैलों का एक जोड़ा था और बाद वाले को उसके बछड़े के साथ एक गाय का चुनाव चिन्ह दिया गया था।

किस आधार पर आता है चुनाव आयोग का निर्णय?

विवाद के मामले में, चुनाव आयोग मुख्य रूप से पार्टी के संगठन और उसके विधायिका विंग दोनों के भीतर हर एक गुट के समर्थन का आकलन करता है।

आयोग राजनीतिक दल के भीतर शीर्ष समितियों और निर्णय लेने वाले निकायों की पहचान करता है। फिर यह जानने के लिए आगे बढ़ता है कि उसके कितने सदस्य या पदाधिकारी किस गुट में वापस आ गए हैं। इसके बाद यह दोनों खेमों में सांसदों और विधायकों की संख्या की गणना करता है।

हाल के ज्यादातर मामलों में, चुनाव निकाय पार्टी पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की पसंद से चला है। अगर किसी कारण से संगठन के भीतर समर्थन तय नहीं हो पाता है, तो यह मामला फिर पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत पर निर्भर होता।

1987 में एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के बाद अन्नाद्रमुक के विभाजन के मामले में चुनाव आयोग भी फंस गया। MGR की पत्नी जानकी को पार्टी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों का समर्थन हासिल था, लेकिन उनकी शिष्या जे जयललिता को पार्टी के सदस्यों और कैडर का भारी समर्थन था।

ऐसे में चनाव आयोग को फैसला लेने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन बाद में दोनों गुटों ने समझौता किया तो, आयोग को राहत मिली।

चुनाव आयोग के सामने विकल्प

चुनाव आयोग संगठन और विधायी विंग में समर्थन तय करने के बाद किसी एक गुट के पक्ष में जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये पुराने और नए गुट को अलग-अलग चुनाव चिन्ह के साथ एक नए राजनीतिक दल बनाने की अनुमति दे सकता है।

यह दूसरे कारक को अलग-अलग प्रतीक के साथ एक नए राजनीतिक दल के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है।

अगर चुनाव आयोग किसी एक गुट के पक्ष में फैसला नहीं कर पाता है, तो वह पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है और दोनों गुटों को नए नामों और सिंबल के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह सकता है।

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चूंकि एक विजेता का तय करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, चुनाव आयोग पार्टी के चुनाव चिह्न को फ्रीज कर सकता है। साथ ही चुनाव नजदीक होने की स्थिति में गुटों को एक अस्थायी चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कह सकता है।

इनमें से किसी भी मामले में, अगर गुट भविष्य में एकजुट होने और पुरान चिन्ह को वापस लेने का निर्णय लेते हैं, तो चुनाव आयोग को विलय पर शासन करने का अधिकार है। वह फिर से पुरानी पार्टी को चिन्ह देने का फैसला ले सकता है।