प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं: मद्रास HC

मद्रास हाई कोर्ट (Madras HC) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि निजी मंदिरों और हॉलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (Ram Lalla Pran Pratishtha) के लाइव प्रसारण के लिए राज्य पुलिस या तमिलनाडु सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आयोजकों के लिए खुला है कि वे उद्घाटन समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करें। अदालत में दायर याचिका में राज्य में DMK सरकार द्वारा तमिलनाडु में निजी हॉलों में अन्नधनम (मुफ्त भोजन), विशेष पूजा और भजन पर लगाए गए 'मौखिक प्रतिबंध' के खिलाफ राहत की मांग की गई थी।

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के प्रति भक्ति केवल शांति और खुशी के लिए है और इससे समाज में व्याप्त संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए।" इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य भर के मंदिरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की अनुमति नहीं देने के लिए तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा था।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को आरोप लगाया कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ धर्मादा विभाग और पुलिस पूरे राज्य में निजी समूहों, व्यक्तियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाने के लिए 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग ने सोमवार को, अयोध्या समारोह सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

बता दें कि राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में बने अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रभ राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है।