Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाह के फैसले को चुनौती, याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा SC

फैसले के बाद पेटेंट वकील उदित सूद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए समीक्षा याचिका दायर की है। सूद ने कहा कि फैसले के बाद वह हताश हो गए हैं। यह देखते हुए कि समलैंगिक समुदाय को असफलताओं की आदत है, सूद ने कहा, "अगर कुछ है, तो हम लचीले हैं, और हम जानते हैं कि कैसे मार झेलनी है, रणनीति बनानी है और आगे बढ़ना है।"

उन्होंने कहा कि समुदाय सहानुभूति रखेगा और चर्चा करेगा कि आगे क्या करना है। मनीकंट्रोल द्वारा समीक्षा की गई याचिका के अनुसार, "बहुमत का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह पाया गया है कि प्रतिवादी भेदभाव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर भी भेदभाव को रोकने में विफल रहे हैं"।

इसके अलावा, इसने नोट किया कि निर्णय "स्वयं विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है।" याचिका में कहा गया है कि निर्णय "युवा समलैंगिक भारतीयों को प्रभावी रूप से कोठरी में रहने और बेईमान जीवन जीने के लिए मजबूर करता है यदि वे वास्तविक परिवार की खुशियां चाहते हैं।"

ये है तीन आधार

निर्णय की समीक्षा के लिए तीन आधार निर्धारित करते हुए याचिका में तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्णय की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समलैंगिक लोगों के संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता और राजनीति के अधीन करता है। 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यह फैसला 2018 के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल बाद आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों पर औपनिवेशिक युग के प्रतिबंध को हटा दिया था।

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अदालत ने कहा था कि कानून विवाह करने के अधिकार या समान लिंग वाले जोड़ों के नागरिक संघों में प्रवेश करने के अधिकार को तब तक मान्यता नहीं देता है, जब तक कि संसद इसके लिए कानून नहीं बनाती। हालांकि, इसने समलैंगिक लोगों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दी थी। इसने आम जनता को संवेदनशील बनाने की भी वकालत की थी, ताकि समलैंगिक लोगों को भेदभाव का सामना न करना पड़े।