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Budget 2025 : इतनी लंबी रही निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच, उनके नाम दर्ज है ये बड़ा रिकॉर्ड

Budget 2025 : भारत में सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में पेश किया था। वहीं साल 1977 में हीरूभाई मूलजीभाई पटेल ने भारत का सबसे छोटा बजट भाषण पेश किया था, ये बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। इस वजह से इस बजट को भारत के इतिहास में सबसे छोटे बजट के रुप में देखा जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 12:47 PM
Budget 2025 : इतनी लंबी रही निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच, उनके नाम दर्ज है ये बड़ा रिकॉर्ड
Nirmala Sitharaman : इतनी लंबी रही निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक फरवरी को देश का आम बजट 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार देश के आम बजट किया। वहीं पिछले साल उनके बजट भाषण की काफी चर्चा थी। इस साल निर्मला सीतारमण का बजट स्पीच करीब एक घंटा 17 मिनट तक चला। निर्मला सीतारमण ने आज 11 बजे अपना बजट भाषण शुरु किया था, जो  दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक चला।

वहीं साल साल 2024 में अंतरिम बजट पेश करते हुए उनकी बजट स्पीच काफी छोटी थी, जो लगभग 60 मिनट तक चली। आइए जानते हैं, बजट पेश करते हुए किस वित्त मंत्री ने कितना लंबी स्पीच दी है भारत में सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में पेश किया था। वहीं साल 1977 में हीरूभाई मूलजीभाई पटेल ने भारत का सबसे छोटा बजट भाषण पेश किया था, ये बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। इस वजह से इस बजट को भारत के इतिहास में सबसे छोटे बजट के रुप में देखा जाता है।

किसने दिया सबसे लंबा भाषण

आपको बता दें कि साल 2020 में निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। वर्ष 2019 भारत के आर्थिक इतिहास में एक खास साल रहा, क्योंकि यह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया पहला फूल बजट था। इस बजट में 10-सूत्रीय दृष्टिकोण, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष लाभ जैसे अहम बिंदु थे। उस वर्ष उनका भाषण 2 घंटे और 17 मिनट तक चला। जसवंत सिंह का 2003 का बजट भाषण 2 घंटे 13 मिनट लंबा था। अपने इस भाषण में उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव रखा, आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग शुरू करने की घोषणा की और कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क घटाने का सुझाव दिया।

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