Infosys layoffs: इंफोसिस में छंटनी पर केंद्र सरकार ने दूसरी बार कर्नाटक को भेजा लेटर, ये है पूरा मामला

इस मामले को लेकर NITES ने 26 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें निकाले गए कुछ लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया। आईटी एंप्लॉयीज यूनियन के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा ने आरोप लगाया है कि संभव है कि पिछले साल कर्नाटक सरकार के लेबर मिनिस्ट्री ने एंप्लॉयीज के नाम न होने का हवाला देते हुए इंफोसिस को बचाने की कोशिश की लेकिन इस बार मामले को सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री तक भी ले जाया गया है। छंटनी से प्रभावित सभी एंप्लॉयीज ने राज्य और केंद्र, दोनों सरकारों से अपने दिक्कतें साझा की हैं। आईटी एंप्लॉयीज यूनियन के प्रेसिडेंट का कहना है कि इस मामले में अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो इंफोसिस के मैसूर कैंपस के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

एक पूर्व ट्रेनी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने सभी ट्रेनी को केंद्र सरकार के नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत शामिल किया था जिसमें 12 महीने के लिए ट्रेनी को 9 हजार रुपये मिलते हैं लेकिन कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि उन्हें कई दौर की परीक्षा के बाद लगभग चार महीने बाद निकाल दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेनीज ने कहा कि इंफोसिस ने यह भी नहीं बताया कि एसेसमेंट में निगेटिव मार्किंग भी है। आरोप ये भी है कि निकाले जाने के बाद उन्हें रिलीविंग लेटर भी नहीं मिला।

इन आरोपों पर कंपनी का कहना है कि यह एंप्लॉयीज की हाई क्वालिटी पर भरोसा रखती है और इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को दुनिया भर में काफी मान्यता है। कंपनी का कहना है कि हर ट्रेनी को ज्वॉइन करते समय परफॉरमेंस एवैल्युएशन के बारे में पता रहता है। इसके अलावा हर ट्रेनी ज्वाइन करते समय एप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है जिसमें ट्रेनिंग का पूरा खर्च कंपनी ही भरती है। निगेटिव मार्किंग को लेकर कंपनी का कहना है कि यह एवॉल्यूशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है और ट्रेनी को इंडक्शन के समय भी बताया जाता है। कंपनी का यह भी कहना है कि सभी एलिजिबल ट्रेनो को कंपनी छोड़ने के बाद रिलीविंग लेटर मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें आउटप्लेसमेंट सर्विसेज, सेवरेंस पे और काउंसलिंग भी मिल चुकी है।

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