वधावन पोर्ट : पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई 76,000 करोड़ रुपये की गहरे पानी वाली मेगा बंदरगाह परियोजना के बारे में 10 खास बातें

* भूमि अधिग्रहण सहित कुल परियोजना लागत 76,220 करोड़ रुपये है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।

* इस बंदरगाह से भारी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार, बंदरगाह 12 लाख नौकरियां और लगभग 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

Weather Updates: गुजरात में आ रहा है आसना तूफान, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें दिल्ली-NCR में मौसम का हाल

* यह ग्रीनफील्ड बंदरगाह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बनने जा रहा है, जो महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) का भी अभिन्न अंग होगा। यह IMEEC और INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से EXIM (निर्यात-आयात) व्यापार में सहायता करेगा।

* पूरा होने के बाद यह बंदरगाह दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा। परियोजना का पहला चरण 2029 तक तैयार हो जाएगा जबकि दूसरा और अंतिम चरण 2039 तक पूरा होने की उम्मीद है।

* बंदरगाह पहले चरण में 15 मिलियन टीईयू कंटेनरों को संभाल सकेगा तथा दूसरे चरण के चालू होने के बाद 23.2 मिलियन टीईयू कंटेनरों को संभाल सकेगा।

* इस परियोजना में समुद्र में 1,448 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्ग्रहण और 10.14 किलोमीटर लंबे अपतटीय ब्रेकवाटर और कंटेनर/कार्गो भंडारण क्षेत्रों का निर्माण शामिल है।

* इसका निर्माण एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत होगी और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी।

* इसमें नौ कंटेनर टर्मिनल होंगे, जिनमें से प्रत्येक 1000 मीटर लंबा होगा, तटीय बर्थ सहित चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ और एक तटरक्षक बर्थ शामिल होंगे।

* बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करने तथा मौजूदा रेल नेटवर्क के साथ रेल संपर्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी है।