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Railtel IPO: अगर आपने भी किया है सब्सक्राइब, तो इन आसान तरीकों से चेक करें शेयर अलॉटमेंट स्टेटस

RailTel IPO: इन आसान तरीकों से चेक करें अपना Railtel IPO शेयर अलॉटमेंट स्टेटस

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 22, 2021 पर 5:00 PM
Railtel IPO: अगर आपने भी किया है सब्सक्राइब, तो इन आसान तरीकों से चेक करें शेयर अलॉटमेंट स्टेटस

RailTel IPO: निवेशकों के लिए अपने IPO के लिए शानदार प्रतिक्रिया के बाद, राज्य के स्वामित्व वाली इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर रेलटेल (Railtel) कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  की तरफ से आने वाले हफ्ते में IPO शेयर अलॉटमेंट को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। अलॉटमेंट  के IPO बेसिस को अंतिम रूप देने का काम 23 फरवरी को होगा और प्रॉस्पेक्टस में दिए गए शेड्यूल के अनुसार, शेयर्स को 24 फरवरी के आसपास एलिजिबल इंवेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।

वहीं जिन निवेशकों के शेयर्स नहीं मिलेंगे, उनका पैसा 24 फरवरी को वापस कर दिया जाएगा। जबकि 26 फरवरी से शेयर्स का कारोबार शुरू हो जाएगा। अगर आपने भी Railtel के IPO को सब्सक्राइब किया था, तो आसान स्टेप में IPO के रजिस्ट्रार की वेबसाइट https://kcas.kfintech.com/ipostatus/ पर अपने IPO शेयर अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

1- साइट पर पहुंचने के बाद IPO (RailTel Corporation of India) को सिलेक्ट करें।

2- अगर आप एप्लिकेश नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो NON-ASBA या ASBA को सिलेक्ट करें और एप्लिकेशन नंबर फिल करें, DPID​​/ क्लाइंट ID केस में NSDL/CDSL को सिलेक्ट करें और DPID ​​और क्लाइंट ID दर्ज करें, PAN के मामले में PAN नंबर दर्ज करें।

3- इसके बाद कैप्चा बॉक्स के ठीक ऊपर हरे रंग में दिए गए नंबर एंटर करें और IPO शेयर अलॉटमेंट स्टेटस जानने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

इसके अलावा आप BSE की वेबसाइट पर भी अलॉटमेंट स्टेटस देख सकता है। इश्यू टाइप (इक्विटी) और इश्यू नेम (रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया), एप्लिकेशन नंबर और पैन नंबर डालें और आखिर में आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस जानने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें।

बता दें कि  IRFC IPO के बाद भारत सरकार की ओर से दूसरे पब्लिक इश्यू RailTel Corporation को 16-18 फरवरी, 2020 के दौरान 42.4 गुना सब्सक्राइब किया गया था। 819 करोड़ रुपये का IPO सरकार की तरफ से बिक्री के लिए एक कंप्लीट ऑफर और वित्त वर्ष 2121 के लिए निर्धारित डिसइनवेस्टमेंट प्रोग्रामका एक हिस्सा था।

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