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Exclusive: आदर्श आचार संहिता के दौरान बैंक अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति को चुनाव आयोग की हरी झंडी

Loksabha Election 2024: Election Commission of India ने बैंकों में अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति की अनुमति दी है। लेकिन जिन लोगों को मतदान में ड्यूटी लगी है, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनाव खत्म होने तक किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। चुनाव पैनल ने 28 मार्च को वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में ऐसा कहा है

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Mar 30, 2024 पर 9:09 AM
Exclusive: आदर्श आचार संहिता के दौरान बैंक अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति को चुनाव आयोग की हरी झंडी
वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग के समक्ष 26 मार्च के एक पत्र में इस मामले को उठाया था। इस पत्र में आम चुनावों से पहले MCC के दौरान संगठनों को सामान्य तरीके से पदोन्नति, भर्ती और ट्रांसफर करने की परमिशन देने की मांग की गई थी

Loksabha Election 2024: भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने राज्य-संचालित फाइनेंशियल सर्विस संगठनों जैसे कि बैंकों में अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति की अनुमति दी है। हालांकि जिन लोगों को मतदान में ड्यूटी लगी है, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। फिर भी पैनल ने चुनाव खत्म होने तक किसी भी नई नियुक्ति को रोक दिया है। “आदर्श आचार संहिता (model code of conduct (MCC) के तहत, आयोग को अधिकारियों की पदोन्नति या ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि किसी भी चुनाव कार्य में शामिल किसी भी अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कार्यमुक्त या पदच्युत न किया जाए। इसके अलावा, भर्ती या नई नियुक्ति को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया जाएगा। ” चुनाव पैनल ने 28 मार्च को वित्त मंत्रालय (finance ministry) को लिखे एक पत्र में ऐसा कहा है।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और अन्य राज्य-संचालित वित्तीय संस्थानों को चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए एक ईमेल भेजा है।

मनीकंट्रोल (Moneycontrol) के पास चुनाव आयोग के पत्र और मंत्रालय द्वारा बैंकों को भेजे गए ईमेल की कॉपी है।

वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च के एक पत्र में इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया था। जिसमें आम चुनावों से पहले MCC के दौरान संगठनों को सामान्य तरीके से पदोन्नति, भर्ती और ट्रांसफर करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

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