Disinvestment: इस साल हो सकता है IDBI बैंक और NMDC स्टील में विनिवेश, लैंड मोनेटाइजेशन पर होगा ज्यादा फोकस

तुहिन कांत पांडे ने बताया कि 50,000 करोड़ का लक्ष्य मिसलेनियस कैपिटल रिसीट के अंडर आता है। इसमें ओवर ऑल चाहे विनिवेश से हो या एसेट मोनेटाइजेशन से हो इन सबके लिए एक बजट लाइन है। लेकिन इस तरह का हमारा विनिवेश का कोई एक लक्ष्य नहीं है। मार्केट की स्थितियों और समय की जरूरत के हिसाब से विनिवेश की प्रक्रिया चलती रहेगी।

सरकारी कंपनियां विकास योजनाओं पर 3.5 लाख करोड़ रूपए खर्च करने की तैयारी में

तुहिन ने कहा कि सरकारी कंपनियां मार्केट से जुड़ी इकाइयां हैं। इस समय करीब 81 सरकारी लिस्टेड कंपनियां हैं। इनमें से 77 ऐसी हैं जिनमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। इन कपनियों का मार्केट कैप इस समय करीब 77 लाख करोड़ रुपए है। इन कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार इस पर फोकस कर रही है। इन कंपनियों के कैपेक्स और ग्रोथ पर भी ध्यान बना हुआ है। सरकारी कंपनियां अपनी विकास योजनाओं पर 3.5 लाख करोड़ रूपए निवेश करने की तैयारी में हैं।

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PSU कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से परहेज नहीं

सरकार के विनिवेश रोडमैप पर बात करते हुए तुहिन ने बताया कि PSU कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से परहेज नहीं है। सरकार किसी भी PSU सेक्टर को रिजर्व नहीं रखेगी। लेकिन इस समय लैंड मोनेटाइजेशन पर फोकस ज्यादा होगा। CPSEs से 63749 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है। इस साल IDBI बैंक और NMDC स्टील में विनिवेश संभव है।