Dividend Stocks : सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार, अब केंद्र को देंगे 8,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड

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लेकिन सरकार को मिली मामूली राहत

सरकारी बैंकों के डिविडेंड से सरकार को मामूली राहत है, जो इस समय महंगाई को काबू में करने के लिए सब्सिडी पर भारी खर्च और टैक्स में कटौती के बीच रिसोर्सेज जुटाने के लिए जूझ रही है। RBI ने भी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सरकार को उम्मीद से कम 30,307 करोड़ रुपये के डिविडेंड को मंजूरी दी है, जिससे भी सरकार का बजट बिगड़ गया है।

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एसबीआई देगा सबसे ज्यादा डिविडेंड

सरकार को देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से सबसे ज्यादा धनराशि मिलेगी, जो 3,600 करोड़ रुपये के डिविडेंड का भुगतान करेगा। यूनियन बैंक (Union Bank) 1,084 करोड़ रुपये, केनरा बैंक (Canara Bank) 742 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 600 करोड़ रुपये (प्रत्येक) से ज्यादा डिविडेंड देंगे।

यूको बैंक ने मांगी अनुमति

हालांकि, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) सहित कुछ बैंकों ने प्रॉफिट दर्ज करने के बावजूद इस बार कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, यूको बैंक (Uco Bank) ने डिविडेंड के ऐलान के लिए रेगुलेटर से मंजूरी मांगी है, क्योंकि बैंक हाल में पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकला है। वहीं, आरबीआई की बंदिशों के चलते सेंट्रल बैंक के पर किसी भी तरह के पेआउट का ऐलान करने पर रोक लगी हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बोर्ड बुधवार को डिविडेंड पर फैसला करेगा।