सरकार ने कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए यूनियन बजट में बड़े कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में राहत दी है। इनडायरेक्ट टैक्स घटाने के ऐलान किए हैं। सिर्फ इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव से टैक्सपेयर्स के हाथों में अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये बचेंगे। यह इस वित्त वर्ष में अनुमानित पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का करीब 10 फीसदी है। कहा जा सकता है कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष में लोगों के हाथों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत के इंतजाम कर दिए हैं। इस पैसे के खर्च होने से आर्थकि गतिविधियां बढ़ेगी।