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Gensol Loan Recovery: PFC अपना सकती है DRT रूट, IREDA ने भी खटखटाया दरवाजा

जेनसोल के प्रमोटर जग्गी बंधुओं ने 12 मई को जेनसोल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने पिछले सप्ताह जेनसोल द्वारा सेबी के निर्देशों को चुनौती दिए जाने के बाद कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी जेनसोल समूह की जांच शुरू कर दी है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड May 21, 2025 पर 7:11 PM
Gensol Loan Recovery: PFC अपना सकती है DRT रूट, IREDA ने भी खटखटाया दरवाजा
जेनसोल ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच IREDA और PFC से 977.75 करोड़ रुपये उधार लिए थे।

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड मामले में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) अपने बकाए की वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRT) का दरवाजा खटखटा सकती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) पहले ही जेनसोल को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में घसीट चुकी है। इसके अलावा इरेडा ने जेनसोल इंजीनियरिंग और उसकी सब्सिडियरी से करीब 729 करोड़ रुपये की वसूली के लिए DRT दिल्ली से भी संपर्क किया है।

जनवरी 2023 में जेनसोल को 633 करोड़ रुपये मंजूर करने वाली PFC, मौजूदा कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी प्रोसेस में शामिल होने के बजाय डीआरटी रूट से वसूली की संभावना तलाश रही है। डीआरटी कार्यवाही सिक्योर्ड एसेट्स के डायरेक्ट एनफोर्समेंट की इजाजत देती है और इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ (IBC) के तहत कॉरपोरेट रिजॉल्यूशन रूट को बायपास करती है। हालांकि, डीआरटी रूट एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स द्वारा मिलने वाले मोरेटोरियम बेनिफिट्स नहीं देता है।

एक सरकारी अधिकारी का कहना है, "IREDA, NCLT गई है। PFC के डीआरटी से संपर्क करने की संभावना है। IREDA एक सुरक्षित लेनदार है। इसलिए उसे जहां जाना है, वहीं जाना होगा। जहां तक ​​पीएफसी का सवाल है, वे स्वतंत्र लेनदार भी हैं।"

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