रेवेन्यू सेक्रेटरी ने LTCG टैक्स पर दोबारा विचार करने से इनकार किया, कहा-टैक्स में मामूली वृद्धि सही है

23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने का ऐलान किया। इससे लिस्टेड शेयरों पर टैक्स रेट 10 फीसदी से 2.5 फीसदी बढ़कर 12.5 फीसदी हो गया है। रियल एस्टेट पर यह 7.5 फीसदी घट गया है। लेकिन, रियल एस्टेट पर सरकार ने इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया है। इंडेक्सेशन में प्रॉपर्टी की खरीद कीमत को इनफ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता था। इससे कैपिटल गेंस कम हो जाता था।

एलटीसीजी की एग्जेम्प्शन लिमिट भी बढ़ाई गई

मल्होत्रा ने कहा कि करीब 61 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स ऐसे लोगों से आता है, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 88 फीसदी एलटीसीजी ऐसे लोगों से आता है जिनकी इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है। यह ट्रेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा, "इसलिए टैक्स के रेट को बढ़ाया गया है तो कम इनकम वाले लोगों के लिए एग्जेम्प्शन लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसका 15 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोगों पर असर नहीं पड़ेगा।"

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पहले एग्जेम्प्शन लिमिट 1 लाख रुपये थी

23 जुलाई को पेश बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को 2.5 फीसदी बढ़ाया। साथ ही उन्होंने एलटीसीजी टैक्स से एग्जेम्पशन लिमिट भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी। इसका मतलब है कि शेयरों और म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों से अब 1.25 लाख रुपये तक के गेंस पर टैक्स नहीं लगेगा।