सेबी बोर्ड की बैठक में SME लिस्टिंग और इनसाइडर ट्रे़डिंग नियमों में बदलाव पर होगी चर्चा

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की 18 दिसंबर को होने वाली बैठक में निवेश की सुरक्षा और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके तहत सेबी का इरादा SME सेगमेंट की लिस्टिंग में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लेकर डिस्क्लोजर की स्थिति सुधारना और रजिस्टर्ड इकाइयों के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की राह बनाना है।

SME लिस्टिंग

मार्केट रेगुलेटर SME सेगमेंट में रिटेल इनवेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए नए प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके तहत कंपनी की प्री-लिस्टिंग के लिए मिनिमम ऐप्लिकेशन साइज को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि एलॉटीज की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर 200 करने की बात है। कई प्रस्ताव निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। साथ ही, इसका मकसद ऐसे निवेशकों की दिलचस्पी को सीमित करना है, जिनके पास बड़ा जोखिम लेने की क्षमता नहीं है।

इनसाइड ट्रेडिंग नॉर्म्स

सेबी बोर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) की परिभाषा की समीक्षा कर सकता है। एक स्टडी के बाद इसकी समीक्षा करने का फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कंपनियों द्वारा कानून की भावना का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। सेबी बोर्ड की बैठक में अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव किया जा सकता है