SEBI के बोर्ड की बैठक 18 जून को, REIT और InvIT को इक्विटी का दर्जा सहित ये फैसले हो सकते हैं

सेबी का बोर्ड ऐसी सरकारी कंपनियों के डीलिस्टिंग के नियमों में भी बदलाव की इजाजत दे सकता है, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 90 फीसदी या इससे ज्यादा है। इस बारे में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर इश्यू किया था। अभी कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां हैं, जिनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी कम है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत पुराना है और भविष्य की तस्वीर अच्छी नहीं है। ऐसी कंपनियों की डीलिस्टिंग के लिए मौजूदा नियमें में बदलाव के प्रस्ताव को सेबी बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है।

ईसॉप्स के मौजूदा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मिल सकता है एप्रूवल

ईसॉप्स के 2021 नियमों में भी बदलाव की मंजूरी 18 जून को मिल सकती है। अगर नियमों में बदलाव हुआ तो ऐसी कंपनियों के फाउंडर्स को ईसॉप्स जारी किए जा सकेंगे, जो खुद की स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट कराने जा रही हैं। सेबी ऐसी कंपनियों के प्रमोटर्स को ईसॉप्स रखने या उसे एक्सरसाइज करने की इजाजत दो सकता है, जो आईपीओ के प्लान के एक साल पहले ग्रांट किए गए हैं। अभी जो नियम है, उसके मुताबिक ईसॉप्स सिर्फ एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व हैं। आईपीओ के लिए आवेदन करने से पहले फाउंडर्स को प्रमोटर्स की कैटेगरी में रखना जरूरी है। और सेबी के नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स को ईसॉप्स इश्यू नहीं किए जा सकते।

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क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस पर सेबी का बोर्ड ले सकता है बड़ा फैसला

एक्सचेंजों से क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को डीमर्ज करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, इस बारे में प्रस्ताव पेश होने के बाद कहा गया था कि इस मसले पर अभी ज्यादा विचार करने की जरूरत है। अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को एक्सचेंजों से अलग कर दिया जाता है तो वे इंडिपेंडेंट बन जाएगा। फिर, एक्सचेंजों के उनमें निवेश नहीं करना होगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को आर्थिक रूप से आजाद बना बगैर सिर्फ आजाद बनाने का कोई फायद नहीं है।