केंद्रीय कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 स्टेशनों के पुनर्विकास प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। 10,000 करोड़ रुपये की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंत्रीमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेल के साथ पीएम मोदी का भावनात्मक जुड़ाव है और सरकार ने सुरक्षा, यात्री सुविधा, टेक्नोलॉजी सहित रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा निर्णय लिया है।
रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सरकारी बयान के अनुसार, इन स्टेशनों के विकास से 35,744 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दैनिक यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही निवेश और अतिरिक्त कारोबारी अवसर के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
रेल मंत्री ने बताया कि देश में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें से 47 स्टेशनों के काम के लिए टेंडर जारी कर दी की गई है और 32 पर काम चालू भी हुआ है।
वैष्णव ने बताया कि इसके तहत इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा बनाया जाएगा। जहां फूड कोर्ट, छोटे बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी जगह, स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिये एक स्थान आदि होगा।
इन रेलवे स्टेशनों पर सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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