Union Budget 2024-25: इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में विनिवेश और एसेट मॉनेटाइजेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था, जबकि नॉन-फाइनेंशियल सरकारी कंपनियों से डिविडेंड के लिए 48,000 करोड़ रुयये का टारगेट रखा गया था
अपडेटेड Jul 10, 2024 पर 09:59 AM