'लीथियम नहीं मिलेगा, बैट्री बनाना हो तो यहां आ जाओ', जिम्बाब्वे का बड़ा फैसला, लेकिन चीन की कंपनियों को इस कारण मिली राहत

इसके अवैध कारोबार से जिम्बाब्वे को 1200 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ जबकि इस देश पर 1370 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज है। लीथियम का इस्तेमाल हाई एनर्जी-डेनसिटी रिचार्जेबल बैट्रीज बनाने में होता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक जिम्बाब्वे का 60 फीसदी निर्यात मिनरल्स का है और जीडीपी में माइनिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। इन सब वजहों से जिम्बाब्वे ने लीथियम के सहारे अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दिया है।

इन कंपनियों को मिली है राहत

20 दिसंबर को जिम्बाब्वे के मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स एंड माइनिंग डेवलपमेंट ने देश के बेस मिनरल्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत एक आदेश पारित तिया। इसमें कहा गया कि देश को अपर-मिडल इनकम इकोनॉमी बनाने के प्रेसिडेंट Emmerson Mnangagwa के सपने को पूरा करने के लिए लीथियम के निर्यात पर रोक लगाई जाती है। हालांकि मंत्री के लिखित सहमति पर इसे बाहर भेजा जा सकेगा।

डिप्टी माइनिंग मिनिस्टर Polite Kambamura का कहना है कि इस नियम से उन माइनिंग कंपनियों को छूट है जिन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की दिग्गज माइनिंग और लीथियम ऑयन बैट्री मैटेरियन बनाने वाली कंपनी Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group और Chengxin Lithium Group के पास जिम्बाब्वे के कुछ लीथियम माइन्स हैं। इसके अलावा इन्हें 67.8 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। ये कंपनियां जिम्बाब्वे में माइन और प्रोसेसिंग प्लांट्स बना रही हैं। इन्हें लीथियम निर्यात पर प्रतिबंध से राहत दी गई है।