क्या भारत को लेकर भिड़ गए Elon Musk और Twitter? Tesla CEO बोले-सोशल मीडिया फर्म ने खतरे में डाला तीसरा बड़ा बाजार

एक कोर्ट फाइलिंग में एलॉन मस्क ने कहा कि ट्विटर ने उनकी सहमति लिए बिना भारत सरकार के साथ “जोखिम भरी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी।” इससे सोशल मीडिया कंपनी का तीसरा बड़ा बाजार खतरे में पड़ गया

अपडेटेड Aug 05, 2022 पर 5:29 PM
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एलॉन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के लिए हुई 44 अरब डॉलर की डील को रद्द किए जाने के बाद दोनों के कानूनी लड़ाई चल रही है

Elon Musk Vs Twitter : ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे विवाद में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने सोशल नेटवर्किंग कंपनी को निशाने पर लिया है। दरअसल, ट्विटर के साथ चल रही अपनी लीगल बैटल में टेस्ला के सीईओ ने इस विवाद का जिक्र किया है और कहा कि ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करना चाहिए।

एलॉन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के लिए हुई 44 अरब डॉलर की डील को रद्द किए जाने के बाद दोनों के कानूनी लड़ाई चल रही है।

क्यों खतरे में पड़ा तीसरा बड़ा बाजार


एक कोर्ट फाइलिंग में मस्क ने कहा कि ट्विटर ने उनकी सहमति लिए बिना भारत सरकार के साथ “जोखिम भरी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी।” इससे सोशल मीडिया कंपनी का तीसरा बड़ा बाजार खतरे में पड़ गया। यह स्पष्ट रूप से मर्जर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। हालांकि ट्विटर ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

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ट्विटर ने खारिज किए दावे

ट्विटर ने गुरुवार को डेलावेयर कोर्ट में दाखिल एलॉन मस्क के उस दावे से इनकार कर दिया है। ट्विटर का कहना है कि मस्क का आरोप बेबुनियाद है। ट्विटर ने कहा है कि ट्विटर पर आरोप लगाने के लिए एलॉन मस्क के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। मस्क ने जुलाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे का कंपनी ने खुलासा नहीं किया।

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ट्विटर ने सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

दूसरी ओर ट्विटर ने कहा है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की एक धारा के तहत भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कुछ कंटेंट और अकाउंट पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। ट्विटर को मिले आदेश में राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया है।

जान लें कि पिछले साल भारत के आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने, सूचना की पहचान करने और इसका अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के लिए कुछ नियम लागू किए थे।

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