पाकिस्तान के नागरिकों की जासूसी के लिए शहबाज सरकार ने ISI को दिए मनमाना अधिकार

क‍िसी की फोन कॉल सुनना, उसे रिकॉर्ड करना निजता का उल्‍लंघन माना जाता है। दुनिया के क‍िसी भी लोकतांत्रिक मुल्‍क में क‍िसी को यह आजादी नहीं दी जाती क‍ि वह दूसरों की बातचीत सुन सके। हालांकि, पाक‍िस्‍तान में अब ये होने जा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी खुफ‍िया एजेंसी आईएसआई (ISI) को वह ताकत दे दी है, जिससे वह क‍िसी का भी फोन कॉल इंटरसेप्‍ट कर सकेगी, सुन सकेगी। इतना ही नहीं, फोन कॉल करने वाले के बारे में भी पता लगा सकेगी।

पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय ने पाकिस्तान दूरसंचार (पुनर्गठन) अधिनियम, 1996 के तहत इसकी आध‍िसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है, 'धारा 54 के तहत म‍िले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और किसी भी अपराध की आशंका पर आईएसआई को फोन कॉल और मैसेज को इंटरसेप्ट करने की अनुमत‍ि दी है। क‍िसी भी टेलीकॉम सिस्टम से फोन आए, ग्रेड-18 रैंक या इससे ऊपर के अफसर इसकी जांच कर सकेंगे।'

फोन कॉल रिकॉर्ड भी रख सकेगी

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके ल‍िए बकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें यह महत्‍वपूर्ण फैसला ल‍िया गया। अहम बात यह है कि आईएसआई अब क‍िसी भी फोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकती है, यानी वह पूरा डेटा अपने पास रख सकती है। आईएसआई को नया अधिकार देने पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि सरकार और सहयोगियों को पता होना चाहिए कि सत्ता से बाहर होने पर उनके नेताओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी।