8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बहाल होगी पुरानी पेंशन? सरकार ने संसद में दिया बड़ा अपडेट

बेसिक सैलरी बढ़ाने की राह

संगठनों की ओर से यह भी सिफारिश की गई है कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म (SCN) को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 3.6% किया जाए। यह नॉर्म तय करता है कि न्यूनतम पोषण और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आय होनी चाहिए। इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर होगा। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छा-खासा इजाफा मुमकिनहै।

एजुकेशन अलाउंस और कैशलेस मेडिकल सुविधा

कर्मचारी संगठनों ने बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस बहाल करने की मांग की है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाई से जुड़े खर्च में राहत मिले। साथ ही, कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की सिफारिश की गई है, जिससे इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में ही हो चुकी है। लेकिन, अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय नहीं हुए हैं। ये शर्तें तय होने के बाद ही आयोग अपनी औपचारिक सिफारिशें देगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आयोग की सिफारिशें आने में देर होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलेगा।

कितने लोगों को होगा फायदा?

अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो इसका फायदा करीब 35-45 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। यह कदम केंद्र सरकार के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इससे खपत आधारित अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

ये सिफारिशें अभी कर्मचारी संगठनों की ओर से आई हैं और इन पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांतकि, वित्त राज्य मंत्री की ओर से संसद में यह जानकारी दिखाता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी सक्रिय है। आगामी महीनों में आयोग की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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