महिला कर्मचारियों को ऑफिस के पास किराये पर मिलेगा घर, बिहार सरकार लाई नई योजना

राज्य सरकार इसके लिए हर जिले में एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी (DM) करेंगे। यह कमेटी प्राइवेट मकानों की पहचान करेगी और आवश्यकता के अनुसार मकान मालिकों के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाएगा। इन मकानों को इस तरह से चुना जाएगा कि वे महिला कर्मियों के कार्यस्थल से नजदीक हों। अगर किसी महिला कर्मचारी को आवास को लेकर कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान अनुमंडल स्तर के SDO द्वारा किया जाएगा।

कितनी महिलाओं को होगा फायदा?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 3.5 से 4 लाख महिला कर्मचारी सरकारी विभागों में काम कर रही है। यह योजना इन सभी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

राज्य मंत्रिमंडल ने केवल महिला आवास योजना ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। 8000 से अधिक पंचायतों में 8093 निम्न वर्ग लिपिकों और 8414 नए नौकरियों के मौके की मंजूरी दी गई है। 21600 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में 281 करोड़ रुपये की लागत से मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही अस्पताल के लिए 267 अन्य पदों का सृजन भी किया गया है। महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा देने की यह पहल सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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