Budget 2026 Expectations: क्या टैक्स का 30% स्लैब बढ़ाने और इसे इनफ्लेशन से लिंक्ड करने का ऐलान होगा?

पिछले कुछ Union Budget में सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनुअल एडजस्टमेंट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) से लिंक्ड होना चाहिए। इसका हर पांच साल पर रिव्यू होना चाहिए। ग्रांट थॉर्टन भारत में ग्लोबल पीपल सॉल्यूशन लीडर अखिल चंदाना ने 30 फीसदी टैक्स के लिए स्लैब बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सलाह दी है। अगर कीमतें बढ़ने के साथ टैक्स ब्रैकेट्स नहीं बढ़ते हैं तो लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने में खर्च हो जाता है।

टैक्स स्लैब बढ़ाने से मिडिल क्लास को भी होगा फायदा

टैक्स स्लैब्स बढ़ाने से कई तरह के फायदे हो सकते हैं। सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर एसआर पटनायक ने कहा कि सरकार को कुछ डायरेक्ट टैक्स इनकम की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने ताकत बढ़ने से कंजम्प्शन बढ़ेगा, जीएसटी रेवेन्यू में इजाफा और इनफ्लेशन बढ़ाने वाले दबाव में कमी आएगी। टैक्स स्लैब बढ़ने से सेविंग्स और इनवेस्टमेंट्स बढ़ेंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगा।

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सबसे ज्यादा फायदा सैलरीड टैक्सपेयर्स को होगा

पटनायक ने कहा कि इसका ज्यादा फायदा सैलरीड टैक्सपेयर्स को होगा। टीडीएस घटने से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ेगी। इससे बोनस पर भी ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स स्लैब बढ़ने से सेल्फ-एंप्लॉयड लोगों के हाथ में अपने बिजनेस में दोबारा निवेश के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। रिटायर्ड लोगों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि बढ़ती हेल्थकेयर कॉस्ट का उनकी फिक्स्ड इनकम पर कम असर पड़ेगा।

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