नोएडा-गाजियाबाद में खरीद रहे हैं घर? रखें इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान, वरना बाद में होंगे परेशान

सरकार का सख्त रुख

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और स्थानीय विकास प्राधिकरणों को ऐसे बिल्डरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से मामले की तैयार रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले 2018 में भी गाजियाबाद जिला प्रशासन ने तीन बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी किए बिना खरीदारों को फ्लैट सौंप दिए थे।

होमबायर्स भी होते हैं परेशान

रजिस्ट्री नहीं कराने से होमबायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। रजिस्ट्रेशन न होने पर बिल्डर फ्लैट की मेंटेनेंस का अधिकार अपने पास रखते हैं और मनमानी मेंटेनेंस फीस वसूलते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यह जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को मिलती है, जो आमतौर पर कम चार्ज लेती हैं।

बिजली के बढ़े हुए दाम

बिल्डर सरकार से सब्सिडी पर बिजली खरीदते हैं और इसे निवासियों को ऊंचे दाम पर बेचते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यह लाभ बिल्डर को नहीं मिलता और निवासियों को सीधी बिजली सप्लाई शुरू हो जाती है।

खरीदारों को रखना होगा ध्यान

फ्लैट खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि बिल्डर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करे। बिना रजिस्ट्रेशन आप कानूनी अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अधिक मेंटेनेंस और बिजली चार्ज चुकाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। भविष्य में प्रॉपर्टी के स्वामित्व को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। फ्लैट खरीदने वाले खरीदारों को सतर्क रहने और बिल्डर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की मांग करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ-साथ फ्लैट का कानूनी रजिस्ट्रेशन भी हो।

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