इस एक डॉक्यूमेंट से होंगे सब सरकारी काम, DL से लेकर आधार बनवाना हुआ आसान

इस कानून के जरिए रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ के नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस बनाने के लिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के डिजिटल रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एलोकेट किया जा सकेगा। इससे बाकी के डेटाबेस को भी अपडेट करने में मदद मिलेगी। इससे लोगों की अलग अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। इसके अलावा यह कानून गोद लिए गए, अनाथ, छोड़ दिए गए और सेरोगेट बच्चों और सिंगल मदर-फादर या फिर अविवाहित मां के बच्चे के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी आसान बनाएगा। इस कानून में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए रजिस्ट्रार के पास मृत्यु की वजह का सर्टिफिकेट देना जरूरी हो जाएगा।

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राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ था यह विधेयक

राज्यसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से इस विधेयक पारित कर दिया था। जबकि लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को पारित कर दिया है, 1969 के अधिनियम में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संचालित किया था। यह अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु के रजिस्टर का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार देता है। इस कानून के बाद अस्पताल में किसी बच्चे के जन्म के बाद चिकित्सा अधिकारी को नवजात शिशु के जन्म की रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा माता-पिता का आधार नंबर भी देना होगा।