Succession vs Heir Certificate: उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र और विधिक वारिस प्रमाणपत्र में क्या है फर्क, जानिए कौन सा दस्तावेज कब है उपयोगी ?

विधिक वारिस प्रमाणपत्र राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी या नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मुख्य-तौर-पर यह प्रमाणित होता है कि कौन-कौन व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस हैं जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता। यह प्रमाणपत्र आमतौर पर पेंशन, सरकारी लाभ, अप्रचलित (immovable) संपत्ति के नामांतरण या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में काम आता है।

दोनों में क्या अंतर है?

-प्रकाशक: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र = सिविल कोर्ट द्वारा। विधिक वारिस प्रमाणपत्र = राज्य सरकार / राजस्व विभाग द्वारा।

-उपयोग: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य-तौर-पर चल-संपत्ति (जैसे बैंक डिपॉजिट, निवेश) के लिए। विधिक वारिस प्रमाणपत्र अप्रचलित संपत्ति, पेंशन, नामांतरण आदि के लिए।

-प्रक्रिया: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए कोर्ट में आवेदन करना होता है, अन्य दावेदारों को नोटिस दिया जाता है। विधिक वारिस प्रमाणपत्र के लिए स्थानीय राजस्व कार्यालय या नगर निगम में पहचान-दस्तावेज, मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार विवरण के साथ आवेदन किया जाता है।

कब किसकी जरूरत पड़ती है?

-यदि मृतक के नाम बैंक डिपॉजिट, निवेश, बीमा क्लेम या अन्य चल-संपत्ति हैं, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लेना उपयुक्त है।

-यदि मुद्दा पेंशन, सरकारी लाभ या जमीन-जायदाद का नामांतरण है, तो विधिक वारिस प्रमाणपत्र पर्याप्त हो सकता है।

ध्यान दें: कुछ मामलों में बैंक या अन्य संस्थाएं दोनों प्रमाणपत्रों की मांग कर सकती हैं यह संपत्ति, स्थिति और राज्य-नीति पर निर्भर करता है।

जब किसी सदस्य के निधन के बाद संपत्ति या अन्य अधिकारों को वारिसों तक पहुंचाना हो, तो शुरुआत में यह रूर देखें कि मामला चल-संपत्ति से जुड़ा है या अप्रचलित संपत्ति से। इसके अनुसार सही प्रमाणपत्र लेने से प्रक्रिया सरल और विवाद-रहित बन सकती है। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और फीस की जानकारी राज्य-वार भिन्न हो सकती है।