Gold Loan new Rules: आरबीआई के नए नियमों से क्या ग्राहकों को Gold Loan लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा?

अगर कोई व्यक्ति कंजम्प्शन के लिए गोल्ड लोन लेता है और बुलेट रिपेमेंट का विकल्प चुनता है तो फिर इसके लिए नियम सख्त होंगे। जैसे इस लोन की अवधि मैक्सिम 12 महीने हो सकती है। लोन-टू-वैल्यू (LTV) के नियमों को भी सख्त बनाने का प्रस्ताव है। लोन टू वैल्यू का मतलब यह कि गोल्ड की कुल वैल्यू का कितना फीसदी लोन के रूप में दिया जा सकता है। एलटीवी के लिए 75 फीसदी की लिमिट बनी रहेगी। इस लिमिट का पालन लोन की पूरी अवधि तक करना होगा। अगर लोन की अवधि में एलटीवी इस लिमिट से 30 दिन से ज्यादा समय तक ज्यादा रहता है तो गोल्ड लोन कंपनी या बैंक को 1 फीसदी प्रोविजनिंग करनी होंगी।

लोन के पैसे के इस्तेमाल पर भी होगी नजर

अगर बैंक या गोल्ड लोन कंपनी ग्राहक को इनकम बढ़ाने के लिए लोन देती है तो ग्राहक के बिजनेस के कैश-फ्लो का आकलन करना होगा। इस प्रस्ताव में एवरग्रिनिंग की कोशिश पर लगाने की कोशिश की गई है। आरबीआई और सरकार तेजी से बढ़ते गोल्ड लोन को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इसकी वजह यह है कि गोल्ड गिरवी रखकर कोई ग्राहक लोन लेने का फैसला तब करता है जब उसके पास पैसे जुटाने का कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

बैंकों और एनबीएफसी को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी

गोल्ड लोन में ज्यादा दिलचस्पी गांवों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में दिखी है। इन इलाकों में लोगों की इनकम का स्रोत कृषि या छोटे व्यवसाय होते है। ऐसी इनकम कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में लोन देने में ज्यादा सावधानी जरूरी हो जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड लोन के नियमों को लेकर आरबीआई के प्रस्ताव का पालन पहले से एनबीएफसी करती आ रही हैं।