Unified Pension Scheme: यूपीएस में अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, जानिए इसके फायदें

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से अपने एंप्लॉयीज के लिए NPS की व्यवस्था शुरू की थी। एनपीएस और यूपीएस में एक बड़ा फर्क है। एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड रिटर्न स्कीम है, जबकि यूपीएस एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम है। इसमें एंप्लॉयी को उसकी अंतिम सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि एनपीएस का पैसा शेयरों में इनवेस्ट होता है, जिससे उसका रिटर्न घट-बढ़ सकता है। इस वजह से इसमें थोड़ा रिस्क शामिल है। अगर कोई एंप्लॉयी अपने रिटायरमेंट फंड में कोई रिस्क नहीं चाहता है तो वह यूपीएस का हिस्सा बन सकता है।

सरकार ने UPS क्यों शुरू की?

केंद्र सरकार के लाखों एंप्लॉयीज एनपीएस से नाखुश थे। वे अश्योर्ड रिटर्न वाली पुरानी पेंशन स्कीम जैसी स्कीम अपने लिए चाहते थे। लगातार उनकी इस मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले साल यूपीएस का ऐलान किया था। 1 जनवरी, 2004 से पहले जो पेंशन स्कीम लागू थी,  वह पूरी तरह से अश्योर्ड पेंशन स्कीम थी। यूपीएस की शुरुआत से सरकार ने अश्योर्ड पेंशन स्कीम की एंप्लॉयीज की डिमांड पूरी कर दी है।

अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?

1 अप्रैल, 2025 तक या इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाला व्यक्ति यूपीएस का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए उसे अप्लाई करना होगा। वह eNPS के पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) पर अप्लाई कर सकता है। अगर कोई एंप्लॉयी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहता है तो ऑफलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए Form A2 का इस्तेमाल करना होगा, जिसे https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद फॉर्म को नोडल ऑफिस में सब्मिट करना होगा।