लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं लगेगा GST, क्या कंपनियां ग्राहकों को देंगी ये फायदा? जानिये क्या है पेंच

अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां अब तक पॉलिसी बेचते समय ग्राहकों से जीएसटी वसूलती आई हैं।। अपने खर्चों जैसे एजेंट कमीशन, मार्केटिंग, ऑफिस किराया आदि पर जो टैक्स देती थीं, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में एडजस्ट कर लेती थीं। लेकिन अब जब प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। एलआईसी के पूर्व निदेशक अश्विन घई के अनुसार इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां अपने बढ़े खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती हैं। यानी भले ही टैक्स घटा हो लेकिन पॉलिसी की लागत पर असर पड़ सकता है।

दवाइयों और मेडिकल सर्विस पर भी राहत

सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, दवाइयों और मेडिकल सर्विस पर भी सरकार ने टैक्स घटाने का फैसला किया है। अब ज्यादातर दवाइयों और चिकित्सा सर्विस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। हालांकि, पूरी तरह जीएसटी फ्री करने से सरकार ने परहेज किया है। कारण यह है कि अगर दवाइयों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया जाता, तो कंपनियां कच्चे माल पर दिए गए जीएसटी का आईटीसी नहीं ले पातीं और लागत बढ़ जाती। इससे उल्टा असर पड़ता और दवाइयां महंगी हो सकती थीं।

मेडिकल डिवाइस भी हुए सस्ते

मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑपरेशन के इक्विपमेंट, डेंटल और वेटरनरी इक्विपमेंट पर भी 5% जीएसटी ही लगेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम हेल्थ सर्विस की लागत कम करने और मरीजों को राहत देने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार सामान पर कम टैक्स की स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, जिससे उनकी दिक्कतें कुछ हद तक कम होंगी।