ITR 2025: क्या आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है? तो ये बातें जरूर जान लें नहीं तो बुरा फंस सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको तीन डॉक्युमेंट्स इकट्ठा करना जरूरी है। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो आपको दो डॉक्युमेंट्स पहले डाउनलोड करने होंगे। ये हैं फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)। इन दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 26एस में आपके टीडीएस की जानकारी मिल जाएगी। एआईएस में आपके सभी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी शामिल होगी।

इनकम, टीडीएस, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के डेटा की जांच कर लें

अगर आप नौकरी करते हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16 में शामिल डेटा को भी गौर से देख लें। फिर, इन तीनों (फॉर्म 16, AIS और फॉर्म 26एएस) के डेटा को एक बार मैच करा लें। अगर कोई डेटा मैच नहीं करता है तो इसकी शिकायत आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन तीनों डॉक्युमेंट्स में शामिल डेटा के आधार पर आपके इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग करते हैं। अगर प्रोसेसिंग के दौरान उन्हें कोई डेटा गलत लगता है तो वे टैक्सपेयर को नोटिस जारी कर सकते हैं।

डेटा एनालिटिक्स से गलत डेटा का तुरंत पता चल जाता है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की इनकम, खर्च, बैंक ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटीज से जुड़े ट्रांजेक्शन और कैपिटल गेंस की जांच के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि डेटा एनालिटिक्स की मदद से पलक झपकते टैक्स चोरी की कोशिश या गलत डेटा के इस्तेमाल जैसे मामले पकड़ में आ जाएंगे। फिर, टैक्स अथॉरिटीज टैक्सपेयर को नोटिस भेज सकता है। टैक्सपेयर के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर वह जुर्माना लगा सकता है। टैक्सपेयर को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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गलती साबित होने पर कार्रवाई कर सकता है डिपार्टमेंट

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने में आपको छोटी-बड़ी हर इनकम की जानकारी रिटर्न में देनी जरूरी है। अगर आपने किसी इनकम के बारे में नहीं बताया है तो आपको टैक्स अथॉरिटीज का नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 276सी में यह बताया गया है कि टैक्सपेयर्स की गलती साबित होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके खिलाफ क्या-क्या कदम उठा सकता है। गलत डिडक्शन क्लेम करने, डिडक्शन के लिए फर्जी रसीद या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने जैसी गलतियों का दोषी पाए जाने पर टैक्सपेयर को टैक्स लायबिलिटी की 200 फीसदी तक पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।