ITR Filing 2025: पोर्टल खुलते ही नहीं भरना चाहिए रिटर्न, रिफंड में देरी से टैक्स नोटिस आने तक का खतरा

साथ ही, किसी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीने (जनवरी से मार्च 2025) में कोई आय अर्जित की है, जिस पर टीडीएस लागू होता है, तो उस आय के भुगतानकर्ता को 31 मई तक ई-टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके बाद यह डेटा टैक्सपेयर्स के फॉर्म 26एएस में अपडेट होता है।

इस प्रक्रिया के पूरा होने और टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने में समय लगता है, इसलिए जून के पहले सही और पूरी जानकारी मिल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप पोर्टल खुलते ही आप ITR फाइल करने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कत हो सकती है।

SFT और AIS की अपडेट भी जून तक

पिछले कुछ साल में आयकर नियमों में कई बदलाव हुए हैं। अब कई वित्तीय संस्थाओं को वित्त वर्ष में हुई बड़ी ट्रांजेक्शंस की रिपोर्टिंग करनी होती है। इसे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस (SFT) कहा जाता है। ये रिपोर्टिंग मई 31 तक पूरी हो जाती है, लेकिन डेटा का प्रोसेसिंग और टैक्सपेयर्स के एनुअल इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट (AIS) में अपडेट जून के दूसरे हफ्ते तक होता है।

यह फैक्टर भी बताता है कि जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। इससे डिटेल में मिसमैच की आशंका बन जाती है।

जल्दी फाइलिंग में क्या जोखिम हैं?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब शुरुआती ITR यूटिलिटीज जारी करता है, तो उसमें अक्सर तकनीकी खामियां होती हैं। इनमें गलत कैलकुलेशन, सिस्टम फेल या डेटा वैलिडेशन के मसले सामने आ सकते हैं।

साथ ही, अगर कोई टैक्सपेयर जून 15 से पहले ITR फाइल करता है, तो फॉर्म 26AS, फॉर्म 16/16ए और AIS में पूरी जानकारी न होने की वजह से गलत या अधूरी जानकारी रिपोर्ट हो सकती है। इससे बाद में संशोधित रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, जो समय और प्रयास बढ़ाता है।

टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

आम तौर पर टैक्सपेयर्स के लिए 15 जून के बाद ITR फाइल करना बेहतर होता है क्योंकि इस दौरान सभी वित्तीय डेटा अपडेट हो चुका होता है और फाइलिंग में गलती की आशंका नहीं रहती। इससे रिफंड मिलने में देरी नहीं होती और टैक्स विभाग से नोटिस आने का डर भी नहीं रहता।

कब जल्दी फाइल करना चाहिए रिटर्न?

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