ITR Filing: अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87सी के तहत टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त राहत दी है। इसके तहत ओल्ड रीजीम में मैक्सिमम 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है। इससे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। नई टैक्स रीजीम में सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता है। इससे अगर व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपये तक है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे टैक्सपेयर्स को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।

इन वजहों से रिटर्न फाइल करना अनिवार्य

कई ऐसी स्थितियां हैं, जिसके होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक या ज्यादा करेंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। खुद या दूसरे की विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक लाख रुपये से ज्यादा का चुकाया है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा।

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बिजनेस करने वाले लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर किसी प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर टोटल टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा। अगर सेविंग्स अकाउंट में एग्रीगेट डिपॉजिट 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।