दिसंबर में लोन EMI में मिल सकती है राहत, RBI ने दिए ब्याज दर कटौती के संकेत

बैठक में क्या हुआ था बड़ा फैसला?

RBI की MPC की अक्टूबर बैठक का ब्योरा बताता है कि गवर्नर मल्होत्रा ने खुद कहा कि नीतिगत दर में आगे और कटौती की गुंजाइश है, लेकिन फिलहाल उसका वांछित प्रभाव नहीं दिखता, इसलिए अभी रेट स्थिर रखना ठीक रहेगा। हालांकि, आर्थिक विकास और घटती महंगाई को देखते हुए पॉलिसी रेट में अगले कुछ महीनों में कटौती तय मानी जा रही है। RBI ने अप्रैल और फरवरी 2025 की बैठकों में 25-25 बेसिस प्वाइंट की और जून में 50 बेसिस प्वाइंट की बड़ी कटौती की थी। अगस्त और अक्टूबर में इसे 5.50% पर स्थिर रखा गया है।

दिसंबर की मीटिंग अहम क्यों?

MPC की अगली बैठक 3-5 दिसंबर 2025 के बीच प्रस्तावित है, जहां संभावित कटौती पर फैसला लिया जा सकता है। बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर के जानकारों की नजर इसी मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि यदि यहां कटौती होती है तो EMI में सीधा राहत मिलना तय है।

आम आदमी को होगा कितना लाभ?

यदि रेपो रेट में कुल मिलाकर 50 बेसिस प्वाइंट की कमी होती है तो कई लोन धारकों पर EMI का बोझ काफी घट सकता है। जैसे 30 लाख के होम लोन पर यह कटौती सालाना 7-8 हजार रुपये की राहत दे सकती है। इससे लोन लेना आसान होगा और बाजार में कर्ज की मांग भी बढ़ सकती है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा है कि दरों में बदलाव का मुख्य मकसद आर्थिक वृद्धि को सहारा देना और महंगाई को नियंत्रित रखना है। जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लग जाती, RBI कटौती को ‘स्ट्रैटजिक टाइम’ पर लागू करेगा। साथ ही, आगामी महीनों में हालात अनुकूल मिलने पर नीतिगत दरों में कटौती के जरिए आम लोगों को राहत दी जा सकती है।